पुणे जिल्ह्यातील शेकडो एकर जमीन होणार सरकार कडे जमा

यवत : पुणे जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेली जमीन पुन्हा काढून घेऊन सरकार जमा होऊ शकते, अशी शक्यता आता वर्तविला जात आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातील प्रत्येक गावनिहाय पुनर्वसन वाटप करण्यात आलेल्या धरणग्रस्त खातेदारांची आणि वाटप करण्यात आलेल्या क्षेत्राची माहिती जिल्हा महसुल प्रशासनाने मागितली आहे. यामुळे पुनर्वसन खातेदारांना दुबार वाटप झालेले क्षेत्र किंवा देय क्षेत्रापेक्षा जादा वाटप करण्यात आलेले क्षेत्र काढून घेण्यात येऊ शकते आणि हे क्षेत्र सरकार जमा करण्यात जिल्हा प्रशासनाला अडचण येणार नाही.

५० वर्ष झाले पणअद्याप प्रक्रिया अपूर्णच

पुणे जिल्ह्यातील धरणग्रस्त खातेदारांना जमीन वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरू करून जवळपास 50 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे, तरी अजूनही जमीन वाटप प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. याला प्रमुख मुख्य कारण धरणग्रस्त नागरिकांची उपलब्ध असणारी अपुरी माहिती हे आहे. जिल्ह्यात जवळपास 25 छोटी मोठी धरणे आहेत. यातील बाधित खातेदारांनी जमिनी मिळवण्यासाठी पुनर्वसन कार्यालयात अर्ज दाखल केल्यानंतर सर्व कागदपत्रे स्वतः धरणग्रस्तंना सादर करावी लागत आहेत. त्याआधारे जमीन वाटप करण्यात येते. विस्थापित धरणग्रस्तांचा संपूर्ण डाटा अजूनही जिल्हा पुनवर्सन कार्यालय कडे उपलब्ध नाही हेच या वरून दिसून येते आहे

पूर्वी जमीन वाटप झाल्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी मूळ मालकांनी धरणग्रस्तांना जमिनीचे ताबे दिले नाहीत. त्यामुळे धरणग्रस्तांनी बदली जमीन वाटप मिळावे असे अर्ज केले आणि जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयाने त्यांना बदली जमीन दिली. परंतु प्रथम वाटप करण्यात आलेली जमीन देखील तशीच त्या धरणग्रस्त खातेदाराच्या नावावर राहिली आणि पुढे हीच जमीन त्या धरणग्रस्त खातेदारांनी नवीन शर्त कमी करून विकून देखील टाकल्याचे प्रकार घडले आहेत. शिवाय वाटप देय जमिनीपेक्षा जादा जमीन काही धरणग्रस्त खातेदारांनी मिळवली आहे. याची देखील माहिती संकलित करण्यात येत आहे. संपूर्ण माहिती संकलित झाल्यानंतर आणि याचे डाटा फिडींग झाल्यानंतर एका क्लिकवर धरणग्रस्तांची संपूर्ण माहिती दिसणार आहे.

संबंधित बातम्या

Posted by : Nath E-Maha Seva Kendra फेब्रुवारी १९, २०२२

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email