आधार- पॅन लिंकिंगची मुदत वाढली, एका वर्षाची मुदतवाढ; मात्र मोफत सेवा बंद

जर तुम्ही आजूनही तुमचे पॅन कार्ड (PAN Card)आधारला (Aadhaar) लिंक केले नसेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. आज आधार कार्डला पॅन कार्ड लिंक करण्याचा शेवटचा दिवस होता. मात्र आता पुन्हा एकदा आधारला पॅन कार्ड लिंक करण्य़ासाठी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आधार कार्डला पॅन कार्ड लिंक करण्याचा कालावधील 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. मात्र आता ही सेवा मोफत नसणारे. उद्यापासून आधारला, पॅन लिंक करण्यासाठी तुम्हाला पैसे मोजावे लागणार आहेत. याबाबत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाच्या (CBDT)वतीने सूचना जारी करण्यात आली आहे. नव्या सुचनेनुसार आधार, पॅन लिंकिंगला एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आजचा दिवस आधार -पॅन लिंकिंग मोफत करण्यात येणार आहे. मात्र उद्यापासून त्यासाठी शुक्ल आकारण्यात येणार आहे. एक एप्रिल ते 30 जून 2022 पर्यंत आधार- पॅन लिंक केल्यास तुमच्याकडून पाचशे रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येईल. तर 30 जून नंतर आधार -पॅन लिंक केल्यास एक हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे.

उद्यापासून दंड

सीबीडीटीने दिलेल्या माहितीनुसार जर तुम्ही 31 मार्च 2022 नंतरही आधार कार्डला पॅन कार्ड लिंक केले नाही तरी तुमचे पॅन कार्ड चालूच राहणार आहेत. तुम्हाला त्या पॅन कार्डवरून बँकांशी तसेच आयकर संबंधित सर्व कामे करता येणार आहेत. मात्र उद्यापासून आधार कार्डाला, पॅन कार्ड लिंक करण्यासाठी शुल्क आकारण्यात येणार आहे. 30 जून 2022 पर्यंत आधार- पॅन लिंक केल्यास तुमच्याकडून पाचशे रुपयांचा दंड वसुल करण्यात येईल. तर 30 जून नंतर आधार -पॅन लिंक केल्यास एक हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे.

43.34 कोटी पॅन आधारला लिंक

इनकम टॅक्स विभागाकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार 24 जानेवरी 2022 पर्यंत तब्बल 43.34 पॅन कार्डधारकांनी आपले पॅन आधारला लिंक केले आहेत. देशात आतापर्यंत 131 कोटी लोकांना आधार कार्ड देण्यात आले आहे. आधार कार्ड हे एक महत्त्वाचे डॉक्युमेंट असून, आधारला पॅन लिंक केल्यास पॅन कार्डचा गैरवापर थांबवने सहज शक्य होणार असल्याचे आयकर विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. आधार कार्डला पॅन कार्ड लिंक केल्यास कर चोरीला देखील आळा बसणार आहे.

आता केंद्र शासनाने या योजनेमध्ये काही बदल केले आहेत. जसे की शेतकऱ्यांना आता या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर पुन्हा नव्याने ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारचीसर्वात महत्वाकांक्षी आणि यशस्वी योजना आहे. या योजनेची सुरुवात 2019 यावर्षी करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून सहा हजार रुपये वार्षिक मदत तीन टप्प्यात शेतकऱ्यांना करण्यात येते.

        आणखी नविन योजण्याची माहिती घेण्यासाठी

         👉👉👉माहिती पाहण्यासाठी येते टच करा👈👈👈

त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फुल नाहीतर फुलाची पाकळी या पद्धतीचे मदत या योजनेच्या माध्यमातून होते. जर आपण पाहिले तर या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारीकृषी आणि महसूल विभागाकडे आहे. सुरुवातीला या योजनेच्या अंमलबजावणी अगदी व्यवस्थित आणि पारदर्शकपणे झाली. परंतु कालांतरानेया योजनेची अंमलबजावणी वरून कृषी आणि महसूल खात्यामध्ये वाद सुरू झाले.

या दोघा विभागात अंमलबजावणी वरून सुरू झालेल्या वादाचा परिणाम हा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात बसला. राज्यातील तब्बल आठ लाख 86 हजार शेतकऱ्यांना या वादाचा फटका बसला आहे. या दोन्ही विभागांच्या वादावर अजून तरी तोडगा निघालेला नाही. जर याचा विचार केला तर तब्बल एक कोटी 14 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. त्यातील आठ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात त्रुटी आढळल्या आहेत. प्रत्येकाची बँक खाते विषयी माहिती चुकलि आहे तर कोणाचा आधार नंबरच चुकला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले नाहीत.

शेतकऱ्यांच्या या झालेल्या त्रुटी दूर करण्याचे काम हे कृषी विभाग आणि महसूल विभागाचे आहे. परंतु महसूल विभागाने महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने 15 मार्च पासून हे काम करणे बंद केले असून या कामाचा हस्तांतरण करुन घ्यावी असे पत्रच मुख्य सचिवांना दिले आहे. त्यामुळे आठ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना मिळू शकणार्‍या 531 कोटी रुपये निधीचे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आता शेतकऱ्यांना ई केवायसी करणे बंधनकारक

आता केंद्र शासनाने या योजनेमध्ये काही बदल केले आहेत. जसे की शेतकऱ्यांना आता या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर पुन्हा नव्याने ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे.

परंतु ग्रामीण भागामध्ये के वाय सी ची ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. कारण बऱ्याच ठिकाणी सर्वर ची समस्या तर आहेच परंतु पी एम किसान चा वेबसाईट लाच मोठ्या प्रमाणात अडचण निर्माण होत आहे. तसेच ऑनलाइन सेंटर चालक देखील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात लूट करत आहेत.

इतर राज्यांमधील या योजनेची अंमलबजावणी

महाराष्ट्र मध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणी विषय कृषी विभाग आणि महसूल मध्ये वाद सुरू असताना जर आपण इतर राज्यांचा विचार केला तर इतर राज्यांमध्ये ही योजना कृषी विभाग राबवत आहे. परंतु यामध्ये जर आपण महाराष्ट्राचा विचार केला तर आपल्याकडे प्रधान सचिव कृषी आणि कृषी आयुक्त हे कृषी विभागाचे दोन अधिकारी या योजनेसाठी नोडल ऑफिसर आहेत.

आणखी नविन योजण्याची माहिती घेण्यासाठी

         👉👉👉माहिती पाहण्यासाठी येते टच करा👈👈👈

परंतु बाकीचे काम हे महसूल विभागाकडून केले जाते. त्यामुळे इतर राज्यांमध्ये एक व महाराष्ट्रात दुसरा न्याय कसा असा प्रश्न महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. या दोघांच्या वादामध्ये बळी मात्र शेतकऱ्यांचा जात आहे. लवकरच ते थांबायला हवे.

भारीच! रेशन कार्ड लाभार्थ्यांसाठी खूशखबर; केंद्र सरकारने केली 'ही' मोठी घोषणा

नवी दिल्ली - रेशन कार्ड लाभार्थ्यांसाठी आता एक खूशखबर आहे. सरकारने लाभार्थ्यांना आणखी एक मोठी संधी दिली आहे. सरकारने रेशन कार्ड आधारशी लिंक करण्याची शेवटची तारीख वाढवली आहे. लाभार्थी आता 30 जून 2022 पर्यंत त्यांचं रेशन कार्ड आधारशी लिंक करू शकतील. तुम्ही अजून देखील जर तुमचं रेशन कार्ड आधारशी लिंक केले नसेल तर लगेचच करा. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने याबाबत अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली आहे. 

reion Card : भारीच! रेशन कार्ड लाभार्थ्यांसाठी खूशखबर; केंद्र सरकारने केली 'ही' मोठी घोषणा P

BRation Card : रेशन कार्ड लाभार्थ्यांना कमी खर्चात रेशन मिळते तसेच इतर अनेक फायदे मिळतात. केंद्र सLनवी दिल्ली - रेशन कार्ड लाभार्थ्यांसाठी आता एक खूशखबर आहे. सरकारने लाभार्थ्यांना आणखी एक मोठी संधी दिली आहे. सरकारने रेशन कार्ड आधारशी लिंक करण्याची शेवटची तारीख वाढवली आहे. लाभार्थी आता 30 जून 2022 पर्यंत त्यांचं रेशन कार्ड आधारशी लिंक करू शकतील. तुम्ही अजून देखील जर तुमचं रेशन कार्ड आधारशी लिंक केले नसेल तर लगेचच करा. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने याबाबत अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली आहे. 

रेशन कार्डमुळे मिळतात अनेक फायदे 

रेशन कार्ड लाभार्थ्यांना कमी खर्चात रेशन मिळते तसेच इतर अनेक फायदे मिळतात. केंद्र सरकारने ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत देशातील लाखो लोकांना लाभ मिळत आहे. रेशन कार्ड अंतर्गत अन्नधान्यासोबत अनेक फायदेही मिळतात. रेशन कार्ड आधार कार्ड लिंक करून तुम्ही 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' योजनेचा लाभ घेऊ शकता. याद्वारे तुम्ही देशातील कोणत्याही राज्यातील रेशन कार्ड दुकानातून रेशन मिळवू शकता.

असं आधार कार्डसोबत ऑनलाईन लिंक करा रेशन कार्ड

- सर्वप्रथम uidai.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जा.- आता तुम्ही 'Start Now' वर क्लिक करा. - येथे तुम्हाला तुमचा पत्ता भरावा लागेल.- यानंतर Ration Card Benefit या पर्यायावर क्लिक करा.- आता येथे तुम्ही तुमचा आधार कार्ड क्रमांक, रेशन कार्ड क्रमांक, ई-मेल एड्रेस आणि मोबाईल क्रमांक इत्यादी भरा.- ते भरल्यानंतर तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर एक OTP येईल.- येथे OTP भरल्यानंतर, तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचा मेसेज मिळेल.- ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होताच, तुमचा आधार व्हेरिफाय होईल आणि तुमचं आधार कार्ड तुमच्या रेशन कार्डशी लिंक केलं जाईल.

ऑफलाईनही करू शकता लिंक 

रेशन कार्डसोबत आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी आधार कार्डची प्रत, रेशन कार्डची प्रत आणि रेशन कार्डधारकाचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो रेशनकार्ड केंद्रावर जमा करायचा आहे. याशिवाय तुमच्या आधार कार्डचे बायोमेट्रिक डेटा व्हेरिफिकेशन रेशनकार्ड केंद्रावरही केले जाऊ शकते. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.  

Indian Post : टपाल विभागात भरतीची नवीन अधिसूचना जारी, 10वी पाससाठी संधी लवकर अर्ज करा

भारतीय टपाल विभाग, (Indian Post) ने मेल मोटर सर्व्हिस, मदुराई मध्ये स्टाफ कार ड्रायव्हर पदांच्या भरतीसाठी अर्ज मागवले आहेत. या पदांसाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवार 17 मे 2022 पर्यंत त्यांचे अर्ज सादर करू शकतात. त्यासाठी त्यांनी अर्ज भरून खाली दिलेल्या पत्त्यावर पाठवायचा आहे. भरतीची अधिसूचना आणि इतर माहितीसाठी, indiapost.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.

भरतीसाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार (Indian Post Bharti 2022), एकूण 4 रिक्त पदे याद्वारे भरली जातील. ज्यामध्ये वेगवेगळ्या विभागातील प्रत्येकी एका पदाचा समावेश आहे. या पदांवर निवडलेल्या उमेदवारांना मॅट्रिक्स लेव्हल 2 अंतर्गत वेतनश्रेणी दिली जाईल.

जाहिरात पाहण्यासाठी : येथे क्लीक करा

शैक्षणिक पात्रता

10वी उत्तीर्ण उमेदवार कर्मचारी कार चालक पदांसाठी अर्ज करू शकतात. तसेच उमेदवाराला वाहन चालविण्याचा ३ वर्षांचा अनुभव असावा.

वय श्रेणी

कमाल 56 वर्षांपर्यंतचे उमेदवार या पदांसाठी अर्ज करू शकतात. तपशीलवार माहितीसाठी सूचना तपासा.

पगार : १९,५०० /-

अर्ज पद्धती : ऑफलाईन

अर्ज कसा करायचा

या पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांनी अधिसूचनेमध्ये दिलेल्या नमुन्यात त्यांचा अर्ज भरावा लागेल आणि तो ‘वरिष्ठ व्यवस्थापक, मेल मोटर सेवा, तल्लाकुलम, मदुराई – 625002’ या पत्त्यावर पाठवावा लागेल.

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात पीएम किसान योजनेचा 11 वा हप्ता लवकरच होणार जमा (फायदे मिळवण्यासाठी eKYC कसे अपडेट करावे)

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात मोदी सरकार छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना मोठी भेट देणार आहे. होळीनंतर, सरकार पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत  शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 2000 रुपयांचा 11 वा हप्ता हस्तांतरित करण्याची शक्यता आहे. एप्रिल ते जुलै या महिन्यांसाठीचा 11 वा हप्ता असणार आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात हा हप्ता हस्तांतरित केला जाऊ शकतो.

काय आहे पीएम किसान योजना ?

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची असते. वर्षातून तीन वेळा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपयांची रक्कम वर्ग केली जाते. हे हप्ते दर चार महिन्यांनी येतात. म्हणजे वर्षातून तीनदा, दोन हजार रुपये या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवले जातात. केंद्र सरकार हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करते. आतापर्यंत प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचे दहा हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले आहेत. 10 वा हप्ता 1 जानेवारी 2022 रोजी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आला होता. यामध्ये 10.09 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना एकूण 20,900 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले होते.

पीएम किसान योजनेत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी आवश्यक आहे. शेतकरी पर्यायामध्ये, आधार आधारित ओटीपी पडताळणीसाठी ई-केवायसी पर्यायावर क्लिक करा आणि बायोमेट्रिक पडताळणीसाठी सीएससी केंद्राशी संपर्क साधा. जे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत त्यांनी पीएम किसान खात्याशी आधार लिंक करणे आवश्यक आहे. तुम्ही तुमचा आधार क्रमांक अजून लिंक केला नसेल, तर तुम्ही तसे करू शकता.

PM Kisan च्या अधिकृत वेबसाईट वर https://pmkisan.gov.in भेट द्या. त्यानंतर होम पेजवर उजव्या बाजूला खाली Farmers Corner असा ऑप्शन येईल. Farmers Corner मध्ये Beneficiaries List या ऑप्शनवर जा. त्यानंतर आपले राज्य, जिल्हा, उपजिल्हा आणि ब्लॉक निवडा. त्यानंतर लाभार्थ्यांची पूर्ण यादी समोर येईल. त्यामध्ये आपले नाव पाहू शकता.

खात्यावर पैसै जमा झाले नाहीत तर येथे करा तक्रार

1. पीएम किसान टोल फ्री नंबर : 18001155266
2. पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर : 155261
3. पीएम किसान लैंडलाइन नंबर : 011—23381092, 23382401
4. पीएम किसानची नवीन हेल्पलाइन : 011-24300606
5. पीएम किसानची आणखी एक हेल्पलाइन : 0120-6025109
6. ई-मेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in

फायदे मिळवण्यासाठी eKYC कसे अपडेट करावे

• सर्वप्रथम पीएम किसान वेबसाइटवर जा
• पेजच्या उजव्या बाजूला असलेल्या eKYC पर्यायावर क्लिक करा.
• तुमचा आधार कार्ड नंबर एंटर करा, कोड टाका आणि सर्च वर क्लिक करा
• आधार कार्डशी लिंक केलेला मोबाईल नंबर टाका
• OTP आल्यानंतर तो परत टाका

यासह, तुमचा आधार लिंक केला जाईल आणि तपशील अपडेट केला जाईल. OTP टाकताना कोणतीही त्रुटी आढळल्यास, तुम्ही CSC केंद्रांना भेट देऊन तुमचे बायोमेट्रिक अपडेट करू शकता.

PM KISAN ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी अपडेट केलेली नाही त्यांना 31 मार्चपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

                              PM KISAN

‘या’ दोन कागदपत्रावरच होणार ई-केवायसी

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या 11 व्या हप्त्याची चर्चा आता बांधापासून ते थेट प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये होऊ लागली आहे. मात्र, हा हप्ता जमा होण्यापूर्वी ज्यांना 10 हप्त्याचा लाभ मिळाला आहे त्यांना काही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. यासंदर्भात पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाईटवर देण्यात आली आहे. 11 हप्ता जमा होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. हे स्पष्ट झाले असले तरी यासंदर्भात वेगळी माहिती ही वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.

लाभार्थ्यांना केवायसी करण्यासाठी आधार कार्ड आणि आधार कार्डसाठी देण्यात आलेला मोबाईल क्रमांक माहिती असणे गरजेचे आहे. या दोन गोष्टीच्या आधारे केवायसी पूर्ण करता येणार आहे. यासंदर्भात 10 वा हप्ता जाहीर होण्यापूर्वीच सुरू झाली होती, मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकऱ्यांची चांगलीच अडचण झाली. आता दुरुस्तीनंतर ते पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी अपडेट केलेली नाही त्यांना 31 मार्चपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. शिवाय एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा मे महिन्यात हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहेत.

पीएम किसानच्या वेबसाईटवर काय आहे माहिती?

‘ई-केवायसी’ करण्यासाठी शेतकऱ्याकडे आधार क्रमांक आणि आधारमध्ये दिलेला मोबाइल क्रमांक असणे आवश्यक आहे. यापैकी एकही नसेल तर तुम्हाला ई-केवायसी करता येणार नाही. आधारमध्ये दिलेला मोबाइल क्रमांक शेतकऱ्याकडे नसेल तर तो जवळच्या सीएससी सेंटरवर जाऊन अपडेट करून घ्यावा लागणार आहे. यानंतर ई-केवायसीची प्रक्रिया सहज पूर्ण होईल. पीएम किसानच्या ईकेवायसीची शेवटची तारीख 31 मार्च आहे. मोबाइल किंवा लॅपटॉपच्या माध्यमातूनही ही प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे

असे करा ई-केवायसी प्रक्रिया!

सर्वात आधी तुम्हाला पीएम किसान https://pmkisan.gov.in/ च्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल. पेजच्या उजव्या बाजूला ईकेवायसीचा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक करण्याची गरज आहे. आपण क्लिक करताच एक नवीन पृष्ठ उघडेल. इथे सर्वात आधी तुम्हाला तुमचा आधार क्रमांक टाकावा लागेल. यानंतर सर्च ऑप्शनवर क्लिक केलं तर मोबाइल नंबर टाकण्याचा ऑप्शन येईल.मोबाइल आणि आधार क्रमांक टाकल्यानंतर 4 आणि 6 अंकांचे दोन ओटीपी तुमच्या मोबाईलवर येतील. ते टाकून, आपल्याला सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. जर सर्व काही ठीक झाले, तर शीर्षस्थानी यशस्वीरित्या लिहिलेले ईकेवायसी असेल. तसे न केल्यास अमान्य असे लिहिले जाईल.

केव्हा मिळणार 11 वा हप्ता?

जानेवारी महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी 10 हप्ता मिळाला आहे. यानंतर मात्र, योजनेचे स्वरुप बदलत आहे. यामध्ये नियमितता साधण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रयत्न होत आहेत. जे शेतकरी आहेत त्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी कृषी विभागाचे अधिकारी राबत आहेत. पी. एम किसान योजना सुरू होऊन 3 वर्षे झाली आहेत. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना पैशाचे 10 हप्ते मिळाले आहेत. एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा मे महिन्यात 2 हजार रुपयांचा 11 वा हप्ता देण्यात येणार आहे.

PM Yojna: ‘या’ योजनेअंतर्गत मिळवा मोफत शिलाई मशीन! एक रुपयाही खर्च करायची गरज नाही

महिलांची ही समस्या लक्षात घेऊन भारत सरकारने गरीब आणि कष्टकरी महिलांना मोफत शिलाई मशीन देण्याची योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार देशातील प्रत्येक राज्यात ५० हजारांहून अधिक महिलांना मोफत शिलाई मशीन देणार आहे.

🇩‌🇴‌🇳‌🇼‌🇴‌🇱‌🇩‌

शासनाच्या मदतीने महिलांना मोफत शिलाई मशीन मिळून स्वत:चा रोजगार सुरू करता येणार आहे. याचा वापर करून महिला दर महिन्याला चांगली कमाई करतील. देशातील अनेक लोक या योजनेचे खूप कौतुक करत आहेत.

मोफत शिलाई मशिन योजनेचा उद्देश गरीब आणि कष्टकरी महिलांना स्वावलंबी बनवून त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. या एपिसोडमध्ये भारत सरकारच्या मोफत

शिलाई मशीन योजनेबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया – शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही वातावरणात राहणाऱ्या महिला मोफत शिलाई मशीन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. मोफत शिलाई मशीन मिळाल्याने या महिला आपल्या कुटुंबाचा खर्च भागवू शकतील.

तुम्हालाही सरकारच्या मोफत शिलाई मशीन योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुमच्यासाठी काही गोष्टी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 20 ते 40 वयोगटातील महिलांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.

कामगार आणि गरीब महिला या योजनेचा लाभ मिळवून स्वावलंबी आणि सशक्त जीवन जगू शकतात. एवढेच नाही तर घरबसल्या शिवणकामाच्या माध्यमातून त्यांना भरपूर उत्पन्नही मिळू शकते. शासनाच्या या योजनेचा उद्देश गरीब आणि कष्टकरी महिलांचे जीवनमान उंचावणे हा आहे.

जर तुम्हाला या योजनेसाठी अर्ज करायचा असेल तर तुमच्याकडे काही महत्त्वाची कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. अर्ज करतेवेळी तुमच्याकडे आधारकार्ड, वयाचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, ओळखपत्र, अपंग असल्यास अपंग वैद्यकीय प्रमाणपत्र, निराधार विधवा प्रमाणपत्र, सामुदायिक प्रमाणपत्र, मोबाईल क्रमांक, महिला विधवा असल्यास पासपोर्ट साईझ फोटो असणे आवश्यक आहे. आहेत

या योजनेत अर्ज करण्यासाठी, सर्वप्रथम तुम्हाला भारत सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट https://www.india.gov.in/ ला भेट द्यावी लागेल.

येथे टच करून फॉर्म डाऊनलोड कर

त्यानंतर अर्जाचा फॉर्म तुमच्या डिव्हाइसमध्ये डाउनलोड करावा लागेल. अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती काळजीपूर्वक प्रविष्ट करा आणि ती सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह संलग्न करा. आता तुम्हाला अर्ज आणि त्यासोबत जोडलेली सर्व कागदपत्रे संबंधित कार्यालयात जमा करावी लागतील.

संबंधित अधिकारी तुमच्या अर्जाची पडताळणी करेल. जर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र असाल तर तुम्हाला या योजनेअंतर्गत मोफत शिलाई मशीन मिळेल.

प्रमाणपत्रे जोडावीत. 

 1. रु. 12000/- पेक्षा कमी उत्पन्नाचा दाखला (तसीलधरकडून)

 2. वयाचा पुरावा (20 ते 40 वर्षे) 

3. अपंग असल्यास वैद्यकीय प्रमाणपत्र.  

4. निराधार विधवा असल्यास प्रमाणपत्र जोडावे. 

 5. सामुदायिक प्रमाणपत्र

 6. निर्जन पत्नीचे प्रमाणपत्र जोडलेले असावे 

7. टेलरिंग माहित असल्याचा पुरावा 

8. पासपोर्ट आकाराचा फोटो.

फॉर्म नाथ ई- महासेवा केंद्र राजुरी मध्ये भेटून जाईल

तुमचे मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल आणि तुमचे वय 40 वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर या योजनेत गुंतवणूक करून तुम्हाला दरवर्षी 36 हजार रुपये पेन्शन मिळू शकते

कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी भारत सरकार अनेक योजना राबवत आहे. आजकाल देशभरातील मोठ्या संख्येने कामगार त्यांचे ई-श्रम कार्ड बनवत आहेत. ई-श्रम कार्ड बनवण्यासोबतच कामगारांनी श्रम योगी मानधन योजनेतही गुंतवणूक करावी, ही भारत सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.

कामगारांचे भविष्य सुरक्षित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेत गुंतवणूक करून कामगार त्यांचे भविष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करू शकतात. जाणून घ्या श्रम योगी मानधन योजनेबद्दल

जर तुमचे मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल आणि तुमचे वय 40 वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर या योजनेत गुंतवणूक करून तुम्हाला दरवर्षी 36 हजार रुपये पेन्शन मिळू शकते. म्हणजेच, जेव्हा तुम्ही 60 वर्षांचे व्हाल. त्यानंतर तुम्हाला दरमहा 3 हजार रुपये पेन्शन मिळेल.

या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी तुमचे वय 18 ते 40 वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. बांधकाम कामगार, घरकामगार, रस्त्यावरील विक्रेते, स्थलांतरित मजूर, शेती कामगार आणि ESIC आणि EPFO ​​चे सदस्य नसलेले इतर कोणतेही कामगार या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. ही योजना विशेषत: असंघटित क्षेत्राशी संबंधित कामगारांसाठी तयार करण्यात आली आहे.

देशात असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. अशा परिस्थितीत ही योजना देशातील कामगारांचे भविष्य सुरक्षित करण्याचे काम करते. जर तुम्ही ई-श्रम कार्डधारक असाल, तर तुम्ही या योजनेत नक्कीच गुंतवणूक केली पाहिजे.

भारतात, असंघटित क्षेत्रात गुंतलेले कामगार मोठ्या संख्येने या योजनेत गुंतवणूक करत आहेत. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अगदी सोपी आहे. यामध्ये तुम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. मानधन योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन तुम्ही या योजनेसाठी सहजपणे अर्ज करू शकता.

अधीक माहिती साठी आजच संपूर्ण करा                                                                                                                 *★संपर्क★* 

*नाथ ई-महसेवा केंद्र*

वैभव विजय शिवरकर

मो.नं :- 7028283797

🏪 मु.पो. राजुरी ता.पुरंदर जि.पुणे (  भैरवनाथ मंदिराशेजारी, पोस्ट ऑफिस च्या जवळ )

आधार कार्डवरील नाव, पत्ता आणि जन्मतारीख बदलण्यासाठी आधार कार्ड ने अटी टाकल्या आहेत. कोणत्या अटी? आहे ते नक्की बघा

आधार कार्ड आजच्या काळात हा एक अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज बनला आहे. मोबाईल सिम आधारशिवाय मिळत नाही, बँक खाते उघडले जात नाही आणि मुलांना शाळेत प्रवेश मिळत नाही. तसेच आधार कार्डमध्ये चुकीच्या माहितीमुळे किंवा प्रिंट चुकल्यामुळे तुमच्या नावात, पत्त्यात किंवा जन्मतारखेत काही चूक झाली असेल, तर तुम्हाला काही समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

या किरकोळ चुका दुरुस्त करायच्या असतील, तर आधार कार्डमध्ये नाव, पत्ता, जन्मतारीख आणि लिंग किती वेळा बदलता येईल हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) मर्यादा निश्चित केली आहे.

आधार कार्डमध्ये तुमच्या नावात काही चूक असल्यास तुम्ही ते जास्तीत जास्त दोनदा बदलू शकता. UIDAI च्या नियमांनुसार, तुम्ही तुमचे नाव ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन दुरुस्त करू शकता.

जर तुमच्या आधार कार्डमध्ये मिस प्रिंटमुळे लिंग चुकीच्या पद्धतीने छापले गेले, तर तुम्हाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. UIDAI ने २०१९ मध्ये यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली होती. असे सांगण्यात आले की जर लिंगामध्ये काही चूक असेल, तर तुम्ही ती एकदा बदलू शकता, त्यासाठी तुम्हाला आधार नोंदणी/अपडेशन केंद्राला भेट द्यावी लागेल.

साधारणपणे असे दिसून येते की अनेक लोक त्यांच्या आधार कार्डमधील पत्ता चुकीचा असल्याची तक्रार करतात. आधारमध्ये घर क्रमांक, पथ क्रमांक यासारख्या चुका अनेकदा चुकीच्या असतात. अशा परिस्थितीत, तुम्ही तुमच्या आधार कार्डमध्ये फक्त एकदाच पत्ता अपडेट करू शकता.

जर तुम्हाला तुमच्या जन्मतारखेत काही बदल करायचा असेल तर UIDAI च्या नियमांनुसार तीन वर्षांच्या अंतराने बदलता येईल. म्हणजेच आधार कार्डमध्ये तुमची जन्मतारीख तीन वर्षे मागे किंवा तीन वर्षे पुढे असेल तर ती बदलता येणार नाही.

हातातली सर्व महत्वाची कामं आधी बाजूला ठेवून 31 मार्चपूर्वी आधार-पॅन लिंक न केल्यास बँकेचं काम थांबेल, टॅक्सही जास्त कापला जाणार

हातातली सर्व महत्वाची कामं आधी बाजूला ठेवून 31 मार्चपूर्वी पॅन आणि आधार लिंक करुन घ्या. कारण ते अतिशय महत्वाचं काम आहे. नाहीतर मोठ्या अडचणींचा सामाना तुम्हाला करावा लागू शकतो. आधार-पॅन लिंक तुम्ही स्वत:ही करू शकता. यासाठीची ३१ मार्च ही अंतिम मुदत आहे. त्यानंतर मुदत वाढवली जाणार नाही. तुम्ही असं न केल्यास, पुढील महिन्यापासून किंवा पुढील आर्थिक वर्षापासून अधिकचा TDS भरण्यास तयार रहा.

आधार-पॅन लिंकची मुदत सरकारने आधीच वाढवली आहे. त्यामुळे लिंक करण्याची तारीख आणखी वाढवली जाईल या आशेवर अजिबात राहू नका. ३१ मार्च ही अंतिम मुदत आहे, पण तुम्ही हे काम आजच पूर्ण करा. पॅन आणि आधार लिंक नसल्यास केवळ टीडीएसचे नुकसान होणार नाही. तर तुम्हाला विविध बँकिंग गैरसोयींचा सामना करावा लागेल. डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या पेमेंटमध्ये समस्या, ऑनलाइन व्यवहारात अडचण येऊ शकते. एटीएममधून पैसे काढतानाही त्रास होऊ शकतो.

आयकर कायदा 139AA नुसार, ज्या लोकांनी 1 जुलै 2017 पर्यंत पॅन बनवले आहे आणि त्यांच्याकडे आधार आहे, त्यांनी ही दोन कागदपत्रे लिंक करावीत. गेल्या तीन वर्षांच्या रेकॉर्डवर नजर टाकली तर सीबीडीटीने आधार आणि पॅन लिंक करण्याची तारीख अनेक वेळा वाढवली आहे. जर निर्धारित तारखेपर्यंत पॅन आणि आधार लिंक केले नाही तर पॅन निरुपयोगी होईल, असंही आयकर कायद्यात नमूद करण्यात आलं आहे. आर्थिक कामात त्याची कोणतीही भूमिका राहणार नाही. अशा परिस्थितीत तुम्हाला अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागू शकतं. जे नवीन पॅनसाठी अर्ज करत आहेत, त्यांनीही त्यासोबत आधार क्रमांक देखील नमूद केला पाहिजे, असंही आयकर कायद्यात सांगण्यात आलं आहे. 

लिंक न केल्यास काय होईल?जर PAN आधारशी लिंक नसेल, तर PAN अकार्यक्षम होईल आणि आयकर विभाग असे गृहीत धरेल की तुम्ही PAN सबमिट केला नाही. तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो. आयकर कलम 206AA(6) नुसार, करपात्र उत्पन्न मिळवणाऱ्या करदात्यांना त्यांचे पॅन कार्ड तपशील द्यावे लागतील. जर करदात्याने दिलेला पॅन अवैध असेल, तर आयकर कलम 206AA(6) नुसार त्याने आपला पॅन क्रमांक कपात करणाऱ्याला दिलेला नाही असं मानले जाईल.

जर तुम्ही ३१ मार्चची अंतिम मुदत चुकवली आणि आधार कार्ड लिंक न केल्यामुळे तुमचे पॅन कार्ड बंद झाले, तर तुम्हाला आयकर कलम २०६एए नुसार सर्वाधिक २० टक्के दराने टीडीएस भरावा लागेल. सध्या टीडीएसच्या अधीन असलेल्या मुदत ठेवी, लाभांश आणि इतर उत्पन्नावरील व्याजावर टीडीएसचा उच्च दर लागू होईल.

10 हजार रुपये दंड भरावा लागेलआयकर कायद्याच्या कलम 272B नुसार, पॅन न दिल्यास 10,000 रुपयांचा दंड होऊ शकतो. तरतुदींनुसार, जेव्हाही कर संबंधित कामात पॅन दिलेला नाही, तेव्हा दंड आकारला जाऊ शकतो. प्रत्येक वेळी एखादी व्यक्ती पॅन कार्ड तपशील प्रदान करण्यात अयशस्वी झाल्यास, डिफॉल्टरवर 10,000 रुपयांचा दंड देखील ठोठावला जाऊ शकतो. हा दंड इतर शुल्कांव्यतिरिक्त असेल, जसे की उच्च टीडीएस दर ज्यासह तुम्हाला दंडाची रक्कम भरावी लागेल.

एक हजार तलाठ्यांची लवकरच भरती Soon recruitment of one thousand Talathas

 कार्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे . त्यानुसार मूळ हवेली कार्यालय आणि अपर तहसील कार्यालय पिंपरी - चिंचवड या कार्यालयांमार्फत सद्यःस्थितीत मुंबई : राज्यात तलाठ्यांच्या जागा मोठ्याप्रमाणात रिक्त असल्याने महसूल यंत्रणेवर पडणारा ताण लक्षात घेऊन ३,१६५ तलाठी पदे भरण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून पहिल्या टप्प्यात एक हजार तलाठ्यांची भरती करण्यात येईल , अशी माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली . विकास लक्षात घेता प्रशासकीय यंत्रणा तोकडी पडत असल्याची लक्षवेधी मांडली होती . हवेली तालुक्यात १६० गावांचा समावेश असून अंदाजे ४० लाख लोकसंख्येची वस्ती आहे . वाढते शहरीकरण आणि वाढत्या प्रशासकीय कामकाजामुळे लोणी काळभोर येथे अपर तहसीलदार कार्यालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर शासन सकारात्मक कामकाज सुरू आहे . लोणी काळभोर येथे अपर तहसीलदार कार्यालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्यात येणार आहे . १६० गावांमध्ये ४६ तलाठी कार्यरत आहेत . ३,१६५ तलाठी पदे भरण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिली असून , याअंतर्गत संबंधित भागातील तलाठ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात येतील असेही थोरात यांनी सांगितले . निर्णय घेईल अशी ग्वाही थोरात यांनी दिली . अॅड . अशोक पवार आणि भीमराव तापकीर यांनी पुणे जिल्हयातील हवेली तालुक्याचे विस्तारीकरण , नागरीकरण आणि वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणामुळे यापूर्वी पिंपरी इचिचवड येथे अपर तहसीलदार

शेतकरी बांधवांन साठी आनंदाची बातमी

शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! पुढील तीन महिने वीज तोडणी थांबवण्याचा निर्णय

7000 पदांची पोलीस भरती लवकरच सुरू होईल.

एक हजार तलाठ्यांची लवकरच होणार भरती; महसूलमंत्री थोरात यांची घोषणा!

आंतरराष्ट्रीय कब्बडीपटू संदीप नांगलची गोळ्या झाडून हत्या

हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालय आज निकाल देणार

पोस्ट ऑफिसमध्ये उघडा बचत खाते; गुंतवणुकीतून मिळतील अनेक फायदे

तुम्ही भविष्यातील गोष्टींचा विचार करून गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकता. या योजनांमध्ये तुम्हाला चांगला परतावा मिळतो. तसेच यामध्ये गुंतवलेले पैसेही पूर्णपणे सुरक्षित असतात. पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेव्हिंग स्कीममध्ये पोस्ट ऑफिस बचत खात्याचा समावेश आहे.

व्याज दर किती?
पोस्ट ऑफिस बचत खाते सध्या वैयक्तिक आणि संयुक्त खात्यांवर वार्षिक ४.० टक्के व्याजदर देते.

गुंतवणूक रक्कम
पोस्ट ऑफिसमध्ये बचत खाते उघडण्यासाठी किमान ५०० रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल.

कोण उघडू शकते खाते?

एक किंवा दोन प्रौढ व्यक्ती पोस्ट ऑफिसमध्ये संयुक्त खाते उघडू शकतात. याशिवाय, अल्पवयीन व्यक्तीच्या वतीने पालक पोस्ट ऑफिसमध्ये खाते उघडू शकतात. या लहान बचत योजनेत १० वर्षांवरील अल्पवयीन व्यक्तीही स्वतःच्या नावावर खाते उघडू शकते.

काय आहेत वैशिष्ट्ये?

- पोस्ट ऑफिसमध्ये एक व्यक्ती एकच खाते उघडू शकते.

- १० वर्षांवरील बालक किंवा दिव्यांग व्यक्ती फक्त एकच खाते उघडू शकते.

- संयुक्त खातेदाराचा (जॉईंट अकाउंट होल्डर) मृत्यू झाल्यास हयात असलेला खातेदार हा एकमेव खातेधारक असेल. जर हयात असलेल्या खातेधारकाचे स्वतःच्या नावावर आणखी एक खाते असेल, तर त्याला संयुक्त खाते बंद करावे लागेल.

- या लघु बचत योजनेत एकल खात्याचे (सिंगल) संयुक्त खात्यात रूपांतर करता येत नाही. तसेच याच्या उलट करण्याला देखील परवानगी नाही.

आधार क्रमांकाला मोबाईल नंबर लिंक असण्याचे फायदे आजून तुम्ही लिंक नसेल केलं तर लगेच करून ग्या

आधार क्रमांकाला मोबाईल नंबर लिंक असण्याचे फायदे

 १ ) सर्व शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 

२ ) ई - श्रम कार्ड काढण्यासाठी 

३ ) विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज करण्यासाठी 

४ ) पॅनकार्ड , ड्रायव्हींग लायसन्स , पासपोर्ट ई . काढण्यासाठी 

५ ) बँक तसेच डिमॅट खाती काढण्यासाठी 

६ ) स्वत : च्या आधार मध्ये किरकोळ बदल करण्यासाठी 

७ ) पी.एम.किसान योजनेच्या संकेत स्थळावर E - KYC 

अद्यायावत करण्यासाठी सर्वात महत्वाचे : - आपल्या आधारचा इतरांकडून होणारा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आपल्या आधार कार्ड सोबत मोबाईल क्र . जोडलेला असेल तरच आपल्या खात्यात डि.बी.टी.मार्फत सबसिडी जमा होते .

आधार कार्ड ला मोबाईल लिंक करण्यासाठी आपल्या शेजारील पोस्ट ऑफीस, आधार सेंटर, किंवा बँक मध्ये जाऊ शकता.

महिलांसाठी जाहिर केलेल्या महत्वाचे हेल्पलाईन नंबर

महिलांसाठी जाहिर केलेल्या महत्वाचे हेल्पलाईन नंबर

 

☎️  आज 8 मार्च म्हणजे महिला दिवस आहे आपल्या आयुष्यात संकट कधी येईल हे सांगता येत नाही - अशावेळी सरकारकडून काही समस्यांसाठी महत्वाचे हेल्पलाईन क्रमांक जारी झाले आहेत

जाणून घ्या महत्वाच्या हेल्पलाईन

● आग नियंत्रण  -101

● रुग्णवाहिका  -102

● महिला सुरक्षा  - 1091

● रेल्वे चौकशी  - 139

● LPG गॅस गळती - 1906

● बेपत्ता मुलं आणि महिला  - 1094

● रेल्वे अपघात आपातकालीन सेवा  -1072

● अँटी पॉयझन - 1066 किंवा 011-1066

● महाराष्ट्र कोरोना हेल्पलाईन  - 022-22027990

● महिला सुरक्षा - घरगुती गैरवर्तन  - 181

ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीचा रेकॉर्ड, 25 कोटी कामगारांनी केली नोंदणी

ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीचा रेकॉर्ड, 25 कोटी कामगारांनी केली नोंदणी

ई-श्रम पोर्टलवर (e-SHRAM) कामगार नोंदणीचा उच्चांक प्रस्थापित झाला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी सुरुवात झालेल्या या सरकारी पोर्टलने कामगारांचा (Unorganised workers) विश्वास जिंकला आहे. कामगारांच्या नोंदणीची संख्या सहा महिन्यांतच 25 कोटींवर पोहोचली आहे.केंद्र सरकारचे कामगार व रोजगार मंत्री (Labour and Employment Minister) भूपेंद्र यादव यांनी याविषयी माहिती दिली. असंघटीत क्षेत्रातील 38 कोटी कामगारांची माहिती ठेवण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी ऑगस्ट 2021 मध्ये ई-श्रम पोर्टल सुरू केले होते.या पोर्टलच्या माध्यमातून बांधकाम कामगार, स्थलांतरित कामगार, रस्त्यावरील विक्रेते आणि घरेलू कामगार यासारख्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे.

विम्याचे संरक्षण

देशात पहिल्यांदाच ई-श्रम पोर्टलमार्फत 38 कोटी असंघटित कामगारांची नोंदणीचा ध्यास घेण्यात आला. त्यासाठी एक प्रणाली आखण्यात आली. या पोर्टलवर कामगारांच्या नोंदणी सोबतच केंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत राबविण्यात येणा-या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ ही देण्यात येणार आहे. eSHRAM पोर्टलवर प्रत्येक नोंदणीकृत सदस्याला 2 लाख रुपयांचे अपघाती विमा संरक्षण मिळणार आहे. तसेच कामगाराचा अपघाती मृत्यू झाल्यास अथवा त्याला कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास 2 लाख रुपये आणि अंशतः अपंगत्व आल्यास 1 लाख रुपये मिळतील.

PAN CARD हे काम करा लवकर नाही तर होऊ शकतो 10000 रुपये दंड, वाचा काय आहे नियम

पॅन कार्ड 31 मार्च 2022 पर्यंत आपल्या आधार कार्डशी जोडणं महत्त्वाचं आलं आहे. जर तुम्ही या तारखेआधी पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक केलं नाही, तर तुमचं पॅन कार्ड डिअॅक्टिव्हेट होऊ शकतं.

पॅन कार्ड (PAN Card) धारकांसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. पॅन कार्ड 31 मार्च 2022 पर्यंत आपल्या आधार कार्डशी जोडणं (PAN Card Link to Aadhaar Card) महत्त्वाचं आलं आहे. जर तुम्ही या तारखेआधी पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक केलं नाही, तर तुमचं पॅन कार्ड डिअॅक्टिव्हेट होऊ शकतं. तसंच पॅन-आधारशी जोडण्यासाठी नंतर 1000 रुपये भरावे लागतील.

पॅन कार्ड डिअॅक्टिव्हेट झाल्यास मोठ्या समस्या येऊ शकतात. म्युचुअल फंड, स्टॉक, बँक खातं अशा गोष्टींमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पॅन कार्डची गरज असते. पॅन-आधारशी लिंक न केल्यास पुढे अनेक गोष्टींसाठी अडचणी येऊ शकतात.

या पॅन कार्डधारकांना द्यावे लागतील 10000 रुपये -

एखाद्याने पॅन आधारशी लिंक नसल्याने ते डिअॅक्टिव्हेट झालेलं पॅन कार्ड एखाद्या ठिकाणी प्रूफ म्हणून दाखवलं तर मोठी समस्या येऊ शकते. डिअॅक्टिव्हेट झाल्याने आता वैध नसलेलं पॅन कार्ड वापरलं, तर आयकर कायदा 1961 च्या कलम 272N अंतर्गत असेसिंग ऑफिसर अशा व्यक्तीला 10,000 रुपये दंड भरण्याचे निर्देश देऊ शकतात.

ऑनलाइन कसं लिंक कराल पॅन-आधार -

- सर्वात आधी इन्कम टॅक्सच्या वेबसाइटवर जा.

- आधार कार्डवरील नाव, पॅन नंबर आणि आधार नंबर टाका.

- आधार कार्डमध्ये केवळ जन्मतारीख दिली असल्यास पुढे असलेल्या चौकोनात टीक करा.

- आता कॅप्चा कोड एंटर करा.

- आता Link Aadhaar वर क्लिक करा.

- त्यानंतर पॅन-आधारशी लिंक होईल.

SMS द्वारे असं करा लिंक -

तुमच्या फोनमध्ये UIDPAN टाइप करावं लागेल. त्यानंतर 12 अंकी आधार नंबर टाइप करा. त्यानंतर पॅन नंबर टाका. आता हा मेसेज 567678 किंवा 56161 या नंबरवर पाठवा.

डिअॅक्टिव्हेट झालेलं पॅन कार्ड कसं चालू कराल?

डिअॅक्टिव्हेट पॅन कार्ड चालू करता येऊ शकतं. त्यासाठी एक SMS करावा लागेल. तुमच्या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरवरुन 10 अंकी पॅन नंबर मेसेजमध्ये टाइप करा. त्यानंतर स्पेस देवून 12 अंकी आधार नंबर एंटर करा आणि 567678 किंवा 56161 या क्रमांकावर SMS करा.

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आंनदाची बातमी ! जुनी पेन्शन लागू करणेबाबत ,महत्वाचे पत्र .

राज्य शासन सेवेत जे कर्मचारी दि .01 /11/2005 नंतर सेवेत रुजू झाले आहेत .अशा कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाची DCPS योजना चालू करण्यात आली होती .ही सुध्दा पेन्शन योजना बंद करून राज्य कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना चालू करण्यात आली आहे .

यामध्ये जे मुख्याध्यापक ,शिक्षक, लिपिक ,शिपाई व इतर कर्मचारी 01.11.2005 पूर्वीच मान्यताप्राप्त झाले आहेत .व ज्यांना टप्पा अनुदान प्राप्त होते .अशा कर्मचाऱ्यांना सुद्धा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली नाही .अशा कर्मचाऱ्यांना तात्काळ जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी .

त्याचबरोबर राज्य शासन सेवेतील सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लवकरात लवकर लागू करण्यात यावी .यासाठी विविध विधानसभा सदस्यांनी मा.ना.मुख्यमंत्री उद्धव साहेब यांना पत्र लिहिले आहेत.याबाबतचे पत्र खालीलप्रमाणे आहेत .

मा. आमदार श्री .ज्ञानराज चौगुले (उमरगा -लोहारा मतदार संघ ) यांचे दि .03.03.2022 रोजीचे पत्र .

मा. लोकसभा सदस्य (धाराशिव/उस्मानाबाद मतदार संघ) यांचे दि .03.03.2022 रोजीचे पत्र .

मा.आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांचे दि.04.02.2022 रोजीचे पत्र .

मा.आमदार श्री. कैलास बाळासाहेब घाडगे पाटील ( धाराशिव- कळंब मतदार संघ) यांचे दि .03.03.2022 रोजीचे पत्र.